आस्था का छल: महाकुंभ और गंगा की प्रदूषित वास्तविकता

महाकुंभ, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। इस वर्ष भी, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में लाखों लोगों ने गंगा में पवित्र स्नान किया, अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त किया। परंतु, इस धार्मिक उत्साह के मध्य, एक गंभीर प्रश्न उठता है: क्या सरकार ने इस आस्था का सम्मान किया है, या इसे प्रदूषित वास्तविकता के आवरण में छिपा दिया है? क्या गंगा, जिसे करोड़ों हिंदू 'मां' मानते हैं, वास्तव में स्नान योग्य थी?

गंगा की पवित्रता पर प्रश्नचिह्न

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आधिकारिक आंकड़े, जो सरकार के ही पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आते हैं, चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, महाकुंभ के दौरान संगम में जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर निर्धारित सीमाओं से कहीं अधिक था। बीओडी, जो पानी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को दर्शाता है, स्नान के लिए निर्धारित 3 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा से कई गुना अधिक पाया गया। इसी प्रकार, फीकल कोलीफॉर्म, जो मानव और पशु मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, की मात्रा भी अत्यधिक थी, जो 2500 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर की सुरक्षित सीमा को पार कर गई।

यह तथ्य, कि जिस गंगा में करोड़ों लोगों ने स्नान किया, वह स्वयं सरकार के मानकों के अनुसार भी स्नान योग्य नहीं थी, एक गंभीर चिंता का विषय है। यह न केवल श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है, बल्कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी एक गंभीर जोखिम है।

सरकारी रिपोर्टों में विरोधाभास और पारदर्शिता की कमी

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की रिपोर्टों में गंभीर विसंगतियां पाईं। यूपीपीसीबी पर आरोप है कि उसने पुराने आंकड़ों का उपयोग किया और फीकल कोलीफॉर्म के स्तर पर जानकारी को छुपाया। एनजीटी ने यूपीपीसीबी को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि उनके पास अद्यतन डेटा नहीं है, तो उन्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

यह स्पष्ट है कि सरकारी एजेंसियां गंगा की वास्तविक स्थिति को लेकर पारदर्शी नहीं हैं। उनकी रिपोर्टों में विरोधाभास और डेटा की कमी, उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। यह संदेह उत्पन्न करता है कि क्या सरकार वास्तव में गंगा की सफाई के प्रति गंभीर है, या वह केवल अपनी छवि को बचाने का प्रयास कर रही है।

स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और वैज्ञानिक साक्ष्य

प्रदूषित पानी में स्नान करने से त्वचा रोग, जठरांत्र संबंधी संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। फीकल कोलीफॉर्म की उच्च मात्रा से हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भी गंगा के पानी में हानिकारक बैक्टीरिया की उपस्थिति की पुष्टि की है। उन्होंने पाया कि गंगा की स्व-शुद्धि क्षमता प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण कम हो रही है।

ये वैज्ञानिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि गंगा का प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। सरकार को इस समस्या को स्वीकार करना चाहिए और इसे हल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

नमामि गंगे परियोजना और सरकारी प्रयासों पर प्रश्न

नमामि गंगे परियोजना के तहत सरकार ने हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं। परंतु , गंगा की सफाई में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। यह प्रश्न उठता है कि क्या यह धन वास्तव में गंगा की सफाई के लिए उपयोग किया गया है, या इसे अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया है?

सरकार को नमामि गंगे परियोजना की प्रगति और खर्च का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वे गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं।

आस्था और वास्तविकता के मध्य विरोधाभास

महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने गंगा में स्नान किया, अपनी आस्था को प्रकट किया। परंतु , उन्हें यह नहीं पता था कि जिस पानी में वे स्नान कर रहे हैं, वह स्वयं सरकार के मानकों के अनुसार भी स्नान योग्य नहीं है। यह एक गंभीर विरोधाभास है।

सरकार को श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करना चाहिए और उन्हें गंगा की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गंगा को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

निष्कर्ष

महाकुंभ और गंगा के प्रदूषण का मुद्दा न केवल एक धार्मिक मुद्दा है, बल्कि एक गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य मुद्दा भी है। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे हल करने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम करना चाहिए। गंगा, जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना सरकार का कर्तव्य है। यह न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान होगा, बल्कि उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा भी होगी।

यह लेख विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है और इसे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसमें व्यक्त किए गए विचार और तथ्य किसी भी तरह से काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा और रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इस लेख का उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना और संबंधित मुद्दों पर चर्चा को प्रोत्साहित करना है। इसमें दी गई जानकारी को किसी भी प्रकार की हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

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by Sigmafacts.com

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